नीतीश सरकार में नौकरी की बहार :

दरअसल आपको बता दूं कि मौजूदा समय में देश में बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं खासकर के युवा वर्ग के लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बने हैं क्योंकि सरकार की तरफ से वैकेंसी नहीं आ रही है अगर कोई वैकेंसी भी जा रही है तो उसको फाइनल होने में 4 से 5 वर्ष का समय लग जाता है जिससे बेरोजगारी का की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है यह खबर उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं।

दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में इस बार की विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी को लेकर था इसमें तेजस्वी यादव ने बताया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे इस पर पलटवार करते हुए एनडीए की तरफ से जवाब मिला था अगर मेरी सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन एनडीए का सरकार बनने के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर पाए जब से बिहार में एनडीए की सरकार गिरी है और महागठबंधन में सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार और नौकरी देने के प्रयास में जुटे हैं।

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7830 पदों पर नियुक्ति की मिली मंजूरी :

दरअसल आपको बता दो प्लीज कैबिनेट की बैठक में बिहार में करीब 7000 से ऊपर पदों पर नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है आपको बता दूं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द 7000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी कर देगी इसके लिए कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है आपको बता दूं कि इसमें सबसे अधिक पद राजस्व भूमि सुधार विभाग में इसमें करीब 7595 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

इसके साथ ही आपको बता दूं कि अरबल और पालीगंज की दूध जेल के संचालन के लिए करीब 200 पदों पर भर्ती की जाएगी इसके साथ ही वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के संचालन में 27 पदों पर भर्तियां की जाएगी।