Fertiliser: देश में इस दिन से लागू होंगे “वन नेशन वन फर्टिलाइजर” जानिए किसानों को क्या होगा फायदा?

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वन नेशन वन फर्टिलाइजर :

दरअसल आपको बता दू की हमारे देश में बहुत ही जल्द किसको को बड़ी ख़बर मिल सकती है जी हां आपको बता दू की सरकार को तरफ से अब हमारे देश में “वन नेशन वन फर्टिलाइजर” योजना लागू किया जाएगा ,जिससे किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

आपको बता दू की सरकार किसानों के लिए कुछ न कुछ नई करते ही रहते है जी आपको बता दू की अब देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू होंगे जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

आपको बता दू की किसानों को फसल में डालने के लिए यूरिया,डीएपी जैसी सामग्री खरीदने में काफी कालाबाजारी हो रही थी जिससे किसान काफी नाखुश थे इस सिचुएशन पर नज़र रखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है की देश में अब “वन नेशन वन फर्टिलाइजर” लागू होंगे। 

जानिए कब से लागू होगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर :

दरअसल आपको बता दूं कि हमारे देश में अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू हो जाएगा जी हां मोदी सरकार ने पूरे भारत में एक देश एक फर्टिलाइजर योजना लागू करने की बात की है आपको बता दूं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना हमारे देश में 2 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे जी हां इसके साथ ही आपको बता दूं कि सभी तरह के ऊपर भारत नाम के एक ही ब्रांड से बिकेगा।

बता दूं कि सरकार का कहना है कि सभी कंपनियां एक ही ब्रांच के नाम से खाद बेचे और उनका नाम भारत हो यानी कि सभी कंपनियां अपने उत्पादों को भारत नाम के सिंगल ब्रांड से ही बेचे इसका आदेश सरकार की ओर से मिला है।

 

इस योजना से कंपनियां नाखुश है ?

दरअसल आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से देश में सभी उर्वरक कंपनियों अपना उत्पाद एक ही ब्रांड के नाम से बनाएगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा आपको बता दूं कि इससे कंपनियां काफी नाखुश है कंपनी का कहना है कि सभी कंपनियों का ब्रांड एक ही होने से कंपनियां का वैल्यू नहीं रह पाएगी।

इसके साथ ही आपको बता दूं कि कंपनियों का सिर्फ भारत नाम से उत्पाद बनाना ही नहीं इसके साथ अपने बैग पर इसक लोगो लगाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना,

किसानों को मिलेगा फायदा :

आपको बता दूं कि सरकार इस उत्पाद पर सब्सिडी मुहैया कराएगी, किसानों को काफी फायदा होगा आपको बता दूं कि सरकार के आदेश अनुसार आप 15 सितंबर के बाद पुराने बैग खाद का नहीं बिका जाएगा इसके लिए सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश जारी किया कि 12 दिसंबर तक अपने पुराने डिजाइन के बैग को बाजार से वापस ले ले।